अनुवादित भगवद् गीता पर प्रतिबंध लगाए जाने को एक रूसी कोर्ट द्वारा इनकार किए जाने के करीब दो महीने बाद एक शीर्ष साइबेरियाई वकील ने ग्रंथ के प्रमाणिक टेक्स्ट को प्रभावित किए बिना किताब से एक रूसी टिप्पणी ‘आतंकी’ को हटाने की मांग की।

संवेदनशील मामले का विवेकपूर्ण समाधान
साइबेरिया के तोम्स्क शहर में एक कोर्ट ने 28 दिसंबर को भगवद् गीता के अनुवादित संस्करण पर प्रतिबंध लगाने जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले का भारत ने स्वागत करते हुआ था कि यह एक संवेदनशील मामले का विवेकपूर्ण समाधान है। टोम्स्क क्षेत्र के अभियोजक जनरल वासिली वोइकिन ने अब मांग की है कि इस किताब में रूसी अनुवाद की टिप्पणी आतंकी को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि यह ग्रंथ के प्रमाणिक टेक्स्ट में नहीं है। यह किताब पहले अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी।

मामले के जल्द समाधान में मदद की अपील
पवित्र ग्रंथ गीता के अनुवादित संस्करण पर प्रतिबंध लगाने के लिए जून 2011 में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई को लेकर दुनियाभर में आलोचना हुई थी। साइबेरिया की कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज किए जाने के एक दिन पहले विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने रूस सरकार से मामले के जल्द समाधान में मदद की अपील की थी। टोम्स्क क्षेत्र के वकील एलेक्जेंडर बुकस्मैन ने कहा कि भगवद् गीता के रूसी अनुवाद पर प्रतिबंध की मांग को गलत तरीके से समझा गया।

पैराग्राफ आतंक को बढ़ावा देते हुए नजर आते
उन्होंने कहा कि इस मामले को हिंदू धर्म के खिलाफ देखा गया। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि गीता के रूसी अनुवाद में कुछ पैराग्राफ आतंक को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। इन्हीं कारणों से वकीलों ने यह मामला शुरू किया था। वोइकिन अपने इन्हीं दावों को लेकर कोर्ट में फिर अपील की है। रूस में भगवद् गीता का पहला प्रकाशन 1788 में हुआ था और तब से लेकर अब तक कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। भगवद् गीता का विवादास्पद रूसी अनुवाद इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपदा ने किया है।

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